कर्णालीसँग पर्याप्तमात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन छ । पूर्वाधार विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने कर्णालीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा पछाडि पारिएको प्रदेशको रुपमा लिइन्छ । अथाह प्राकृतिक स्रोतको धनी हुँदाहुँदै पनि कर्णाली चरम गरिबीको पीडामा पिल्सिँदै आएको छ । यही प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका छन् । सदियौंदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको बहिष्करण त छदैँ छ । त्यसमाथि विपन्नताको कहरमा यहाँका दलित समुदाय छन् । सामाजिक रुपमा भेदभाव र छुवाछुतको कहरबाट मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने राज्यको निकायहरुले पनि यो समुदायलाई उपेक्षा गरि नै रहेका छन् ।
कर्णालीका दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर, सरकार सञ्चालकहरुले दलित समुदायको अधिकार र उनीहरुको जीवनस्तर सुधारको विषय भाषणमा मात्रै सीमित बनाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । कर्णालीका दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न र उनीहरुको जीवनस्तरलाई सुधार गर्नका लागि आवश्यक कानूनको आवश्यकता खड्किएको छ । तर कानून बनाउनका लागि चासो पुगेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक गठन भएको प्रदेश सभाले नै कर्णालीमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने विषयमा चर्चा चलेको थियो । छलफल पनि सुरु भएको थियो । तर, त्यो चर्चा र छलफलहरु चर्चा र छलफलमै सीमित हुन पुगेको छ । दलितको अधिकार प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि कानून आवश्यक ठानेर प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालय र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले चलाएको छलफलले ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
बुधबारमात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दलित शसक्तीकरण विधेयक चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा अझैँ शंका मान्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी यस्ता प्रतिबद्धताहरु यस अघि पनि भएका हुन् ।
दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको कर्णालीमा दलित समुदायको अधिकारको सवालमा बन्नुपर्ने कानून यतिका वर्षसम्म अलपत्र पर्नु विडम्बनाको विषय हो । चर्चा र छलफल सुरु भएको समयका हिसाबले गणना नै गर्ने हो भने यति बेला दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी कानून बनिसक्नुपथ्र्यो, कार्यान्वययन भइसक्नुपथ्र्यो । अब मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार प्रदेश सभाले दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ । संविधानप्रदत अधिकार उपयोग गर्नका लागि कानून आवश्यक छ ।
दलित समुदायको अधिकारको सवालमा बन्नुपर्ने कानून निर्माणले यो समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्यका लागि योगदान पुग्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता हुनेछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडितलाई प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध गराउन, जातीय विभेदका घटना पीडितको उद्दार र पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहित रोजगारीको व्यवस्थाको लागि बाटो खुल्नेछ । त्यतिमात्रै होइन, दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सिपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनको चरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । दलित समुदायको अधिकारको सवालमा क्रियाशील अगुवाहरुले पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
